आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित शिक्षण व निवासाची हमी देणाऱ्या कळवण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये वारंवार घडणाऱ्या गंभीर घटनांनी संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ३९ शासकीय आश्रमशाळा आणि २९ वसतिगृहांमध्ये हजारो आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनी निवासी स्वरूपात शिक्षण घेत असताना त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

अलीकडेच मोहंदरी येथील शासकीय आश्रमशाळेतील अवघ्या १४ वर्षीय विद्यार्थिनी गर्भवती असल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. संबंधित विद्यार्थिनीने मुलीला जन्म दिल्यानंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणाची दखल मंत्रालयासह नाशिक आदिवासी आयुक्तालयाने घेतली असली, तरी अशा घटना थांबविण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे.

यापूर्वी कनाशी शासकीय आश्रमशाळेत दूषित अन्नामुळे ५९ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली होती. चादिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्याचा मृत्यू, गोपाळखडी येथील चौथीतील विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू तसेच गणोरे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांमुळे आश्रमशाळांतील सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, महिला संरक्षण, देखरेख आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मोफत शिक्षण, निवास, भोजन व इतर सुविधा पुरवल्या जात असल्याचा शासनाचा दावा असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची भावना पालक आणि सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. केवळ चौकशी समित्या नेमून प्रकरणे दडपण्याऐवजी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी महिला सुरक्षा यंत्रणा, सीसीटीव्ही, नियमित आरोग्य तपासणी, समुपदेशन, सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

तसेच मुख्याध्यापक, अधीक्षक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास राहणे बंधनकारक करावे, प्रत्येक घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारावी, अशी मागणी पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.