ब्रेकिंग न्यूज,मानूरमध्ये ‘आरटीई’साठी बाेगस आधार व मतदान कार्डचा वापर – प्रवेश पडताळणीत दोषी आढळणाऱ्या पालकांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कारवाईस टाळाटाळ,

मानूरमध्ये ‘आरटीई’साठी बाेगस आधार व मतदान कार्डचा वापर
– प्रवेश पडताळणीत दोषी आढळणाऱ्या पालकांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कारवाईस टाळाटाळ,

मानूर येथील इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी ४० पालकांनी बोगस कागदपत्रे आणि संशयास्पद भाडेकरारांच्या आधारे अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले आहे. पंचायत समितीत प्रवेश पडताळणी दरम्यान मोकभनगी येथील एका पालकाने या योजनेचा लाभ घेतांना मानूर गावात राहत असल्याचे बनावट मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला तयार केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे याबाबत स्पष्ट पुरावे तहसीलदार व गटशिक्षण अधिकारी यांच्याकडे पालकांनी सादर केल्यावरही दोषींवर कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे.
—
असे झाले उघड प्रकरण
आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी पडताळणी करतांना जन्म दाखला मोकभनगीचा व आधार कार्ड मानूरचे असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या लक्षात आली. त्यांनी पडताळणी करतांना संबंधित व्यक्तीचे कागदपत्र मानूर येथील ग्रामविस्तार अधिकारी यांच्याकडे पाठवले. त्यावेळी संबंधित पालक मानूर गावातील रहिवाशी नाही. व त्याचे मतदार यादीत नाव नाही हा खुलासा झाल्याने आधारकार्ड, मतदान कार्ड बनावट असून कागदपत्रांचा घोळ लक्षात आला.
—
अधिकारी म्हणतात कारवाईचा अधिकार अाम्हाला नाही
– तहसीलदार म्हणतात: “आम्ही कागदपत्रे शिक्षण विभागाकडे पाठवली आहेत, कारवाईचा अधिकार आमचा नाही.”
– गटशिक्षण अधिकारी म्हणतात: प्रवेश नाकारला आहे, पण गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही.
—
नियम काय सांगतो?
बनावट शासकीय दस्तऐवज तयार करणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांत तक्रार करणे हे संबंधित विभागाचे कर्तव्य आहे.
—
थेट प्रश्न : गटशिक्षण अधिकारी पी. पी. महाले
बोगस कागदपत्रे वापरल्याचे निदर्शनास आले
प्रश्न : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बोगस कागदपत्रांचा वापर झाला आहे का?
उत्तर : हो, अर्ज दाखल करताना बोगस कागदपत्रे वापरल्याचे निदर्शनास आले आहे.
प्रश्न : यावर कोणती कारवाई करण्यात आली?
उत्तर : संबंधित विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे.
प्रश्न : संबंधित पालकांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही?
उत्तर : गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही.
—
कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचे ग्रामपंचायतीने केले स्पष्ट
पंचायत समिती शिक्षण विभागाकडून तपासणीसाठी पाठवलेल्या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नसल्याचे आढळले. आधार कार्डवरील पत्त्यावर ती व्यक्ती वास्तव्यास नसल्याची नोंद करण्यात आली असून कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचे ग्रामपंचायतीने स्पष्ट केले आहे.
– निर्मला खांडवी, ग्रामविकास अधिकारी, मानूर
—

अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात :
मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड ही राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत. त्यांचे डुप्लिकेशन हा गुन्हा असताना देखील संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित ती कारवाई होत नसल्याने या प्रकरणातील संपूर्ण साखळी उघड होण्याची शक्यता दडपली जात असल्याची चर्चा आहे. जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे चित्र समोर येत असल्याने अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ संशयास्पद ठरत आहे.

असा हाेवू शकताे गुन्हा दाखल
1. फसवणूक बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची किंवा संस्थेची फसवणूक करून मोफत शिक्षण घेणे हा गुन्हा आहे. यात ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
2. बनावट दस्तऐवज तयार करणे खोटे दाखले (उत्पन्न, जात, रहिवासी) तयार करणे किंवा ते खरे म्हणून वापरणे.
3. गुन्हेगारी कट जर हे बनावट कागदपत्रे एजंट किंवा इतरांच्या मदतीने बनवले असतील, तर कट रचल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
पोलिस, निवडणूक आयोग, महसूल व शिक्षण विभाग कारवाई करू शकतो.