खरीपात कृषी सेवा केंद्रांवर कृषी विभागाचा ‘हंटर’; ८६ परवाने निलंबित

खरीपात कृषी सेवा केंद्रांवर कृषी विभागाचा ‘हंटर’; ८६ परवाने निलंबित

नियमभंग, साठ्यात तफावत आणि जादा दर वसुलीवर मोठी कारवाई

खरीप हंगाम २०२६च्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते व कीटकनाशके उपलब्ध व्हावीत यासाठी कृषी विभागाने जिल्हाभर विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांवर मोठा दणका दिला आहे. नुकतीच आणखी १७ केंद्रांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, १ एप्रिलपासून आतापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल ८६ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या या मोहिमेत कृषी विभागाने अनेक विक्री केंद्रांची तपासणी केली. तपासणीत विविध अनियमितता आणि नियमबाह्य व्यवहार उघडकीस आले. यामध्ये ई-पॉस यंत्राद्वारे व्यवहार करताना कंपनीकडून प्राप्त पावत्या वेळेत स्वीकारल्या नसल्याचे, ई-पॉस प्रणालीतील साठा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठ्यात मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले.

तसेच रोख वह्या, स्टॉक नोंदवहीतील विसंगती, खत वितरणासंबंधी आवश्यक नोंदी न ठेवणे, विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नसणे अशा गंभीर त्रुटी आढळल्याने संबंधित केंद्रांविरोधात नियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.

परवाना अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी सांगितले की, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी विभाग सतर्क असून, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य विक्री करणे किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त किंमत आकारणे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, कृषी विभागाच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांमध्ये खळबळ उडाली असून, अनेक केंद्रांनी नोंदी आणि साठा तपासणीला सुरुवात केली आहे.