*शेतकरी कर्जमाफी अंशतः की तत्वतः??
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या सरकारने काल अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे असे जाहीर केले असून दुसरीकडे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. ही कर्जमाफी केवळ पीककर्जासाठी असल्याने ज्यांचे पीककर्ज थकीत आहे, त्यांनाच दोन लाख रुपयांची माफी मिळणार आहे. दोन लाखांपेक्षा जास्त पीककर्ज असेल तर वरची रक्कम शेतकऱ्यांना प्रथम बॅंकेला भरावी लागणार आहे.
याशिवाय, नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे; मात्र त्यांच्या बॅंकेचे कर्जच ३० किंवा ४० हजारांचे असेल, तर त्यांना प्रोत्साहन अनुदान ५० हजार मिळणार नाही,सरकारी नोकरदार,आयकर (इन्कम टॅक्स) भरणारे, मोठे शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र असतील.राज्य सरकारकडून कर्जमाफीचे नेमके निकष प्राप्त झाल्यावर सर्व स्पष्टता येईल, त्यानुसार किती शेतकरी पात्र होतात हे समजेल.
तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज शेतकऱ्यांना बिनव्याजी मिळते.केंद्र व राज्य सरकारकडून त्या पीककर्जाचे व्याज बॅंकांना दिले जाते.अनेकदा बॅंका शेतकऱ्यांच्या अडचणींमुळे पीककर्जाचे नवे-जुने करून पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. हजारो शेतकऱ्यांकडे पीककर्जासोबत दीर्घ व मध्यम मुदतीचेही कर्ज आहे.त्यांचे पीककर्ज नियमित आहे;मात्र दीर्घ व मध्यम मुदतीचे कर्ज थकलेले आहे.त्यामुळे तो शेतकरी नियमित कर्जदार म्हणून गणला जात नाही.त्यामुळे सरकारची कर्जमाफी पीककर्जासाठीच असल्याने त्यांना दोन लाखांची माफी मिळणार नाही. दुसरीकडे पीककर्ज नियमित असले तरी त्याच्याकडे दिर्घ व मध्यम मुदतीचे कर्ज थकल्याने तो नियमित कर्जदारही नसतो.
सरकारने घोषित केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ कितपत होईल हे काय निकष लागू केले आहेत ह्याचा संपूर्ण उलगडा झाल्यावर होईलच, फक्त नेहमीप्रमाणे अंशतः व तत्वतः अटी घालून बळीराजाला कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू नये हीच अपेक्षा.
-संतोष रहेरे
युवा नेते
दिंडोरी पेठ विधानसभा मतदारसंघ
