राज्यातील आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना मोठा दणका; ‘एई-बास’ बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बंधनकारक

राज्यातील आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना मोठा दणका; ‘एई-बास’ बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बंधनकारक

राज्यातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता आधार-संलग्न जैविक (बायोमेट्रिक) हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाने यासाठी ‘एई-बास’ (AE-BAS) पोर्टल कार्यान्वित केले असून, या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत पारदर्शकता येणार आहे. त्याचबरोबर गैरहजेरी व अनियमिततेला आळा बसणार असल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासकीय कार्यालये असोत वा निवासी आदिवासी आश्रमशाळा, अधिकारी व शिक्षकांची गैरहजेरी हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. शासकीय नियमांनुसार कार्यालयीन वेळेत उपस्थिती व निवासी आश्रमशाळांमध्ये वास्तव बंधनकारक असताना, काही कर्मचाऱ्यांकडून नियमांना पळवाटा काढल्या जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत होत्या. शिक्षा व दंडात्मक कारवाई करूनही अपेक्षित बदल दिसून न आल्याने तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याच पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या हस्ते ‘एई-बास’ पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले होते. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली असून, आता ती थेट अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीही बंधनकारक करण्यात आली आहे.
या नव्या नियमामुळे हजेरी नोंदीत पारदर्शकता वाढणार असून, नियमित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा तर नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर नजर ठेवली जाणार आहे.