पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी; KCC अंतर्गत ३ लाखांपर्यंत कर्जसहाय्य
नियमित परतफेड करणाऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाचा लाभ; १० लाख पशुपालकांना योजनेत सामावण्याचे उद्दिष्ट
पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी; KCC अंतर्गत ३ लाखांपर्यंत कर्जसहाय्य
–
नियमित परतफेड करणाऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाचा लाभ; १० लाख पशुपालकांना योजनेत सामावण्याचे उद्दिष्ट
राज्यातील पशुपालकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) मोहीम वेगाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन तसेच वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसहाय्य उपलब्ध होत असून, पशुधनाच्या देखभालीसाठी लागणारे खेळते भांडवल सहज मिळणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज दिले जाणार आहे. दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवता येणार आहे. तसेच, आधीपासून KCC असलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या पतमर्यादेत वाढ करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे.
या कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला, तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के व राज्य शासनाकडून ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्के व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडूनही २ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळाल्यास लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजदराचा फायदा होऊ शकतो.
सन २०२६-२७ पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गतही या कार्डद्वारे खेळते भांडवल उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील तब्बल १० लाख पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने ठेवले आहे.
दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद असलेले व अद्याप योजनेचा लाभ न घेतलेले पशुपालक यासाठी पात्र ठरणार आहेत. जिल्हास्तरावर या योजनेचे नियंत्रण पशुसंवर्धन उपआयुक्तांकडे आहे.
पात्रता अटी :
• कोणत्याही शासनाच्या अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
• सर्व पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक
• निश्चित पशुधन मर्यादेत प्रकल्प असणे आवश्यक
• कर्जाची परतफेड एका वर्षात करणे बंधनकारक
महत्त्वाच्या मर्यादा :
• २५,००० मांसल किंवा ५०,००० अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी
• ४५,००० क्षमतेपर्यंत हॅचरी युनिट
• १०० दुधाळ जनावरे
• ५०० मेंढी/शेळी
• २०० वराह
अधिक माहितीसाठी पशुपालकांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा किंवा १९६२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
“ग्रामीण भागातील पशुधन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि पशुपालकांना आर्थिक अडचण भासू नये, यासाठी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा,” असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.



