¢प्लास्टिक कचरा नियोजन प्रकल्पाला लागेना मुहूर्त
प्रतिनिधी | बोरगाव (९८२३७७९२०२)
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या कमी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एक या प्रमाणे प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र देण्याची योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, यंत्र खरेदीचा वाद, अपुरी नियोजन प्रक्रिया आणि वीजजोडणीअभावी तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही नाशिक जिल्ह्यात एकाही ठिकाणी हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकलेला नाही.
केंद्राच्या निधीतून जिल्ह्यासाठी एकूण १५ प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली असून यासाठी सुमारे २ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने प्रत्येक तालुक्यात एका ग्रामपंचायतीची निवड केली. संबंधित ग्रामपंचायतींनी यंत्रासाठी आवश्यक शेडचे काम ग्रामनिधी किंवा १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करावे, अशा सूचना जिल्हा परिषदेने दिल्या होत्या.
त्यानुसार बहुतांश ग्रामपंचायतींनी शेड उभारणीचे काम पूर्ण केले आहे. मात्र, कळवण तालुक्यातील कनाशी येथे शेडचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. उर्वरित १४ ठिकाणी शेड तयार असतानाही अद्याप मशीन बसवण्यात आलेली नाहीत. वीजजोडणीअभावी प्रकल्प रखडले असून प्रशासनाच्या माहितीनुसार ९ ठिकाणी वीजजोडणी झाली आहे. उर्वरित ठिकाणी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
यंत्र खरेदीचा वाद ठरला अडसर
एका प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्रासाठी १६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याच रकमेतून यंत्र खरेदीसह शेड उभारणी करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेने प्रति यंत्र १४ लाख रुपयांदराने १५ यंत्रे खरेदी करत जुलै २०२३ मध्ये पुरवठादारास कार्यारंभ आदेश दिला. परिणामी संपूर्ण निधी मशीन खरेदीवरच खर्च झाला. शेडसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध नसल्याने ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडून थेट ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली. यामुळे अनेक ठिकाणी कामांचा वेग मंदावला.
—
येथे प्रस्तावित प्रकल्प
शिंदे दिगर (सुरगाणा), वाडीव-हे (इगतपुरी), मुसळगाव (सिन्नर), अंदरसूल (येवला), वाघेरा (त्र्यंबके), कनाशी (कळवण), कोळीपाडा (पेठ), टेहरे (बागलाण), उमराणे (देवळा), वडनेर भैरव (चांदवड), पिंपरी सय्यद (नाशिक), पिंपळगाव बसवंत (निफाड), नागापूर (नांदगाव) आणि टेहरे (मालेगाव) या ठिकाणी हे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
ग्रामीण भागातील प्लास्टिक कचऱ्याचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा उद्देश असलेली ही योजना कागदावरच अडकली असून, “लवकरच वीजजोडणी पूर्ण करून सर्व प्रकल्प सुरू होतील,” असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू होण्यासाठी अजून किती कालावधी लागणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
