ऑफलाइन पंचनामा केला तर थेट कारवाई! अवैध वाळूउत्खनन रोखण्यासाठी प्रशासनाचा दणका”

“ऑफलाइन पंचनामा केला तर थेट कारवाई! अवैध वाळूउत्खनन रोखण्यासाठी प्रशासनाचा दणका”

अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणांत महसूल अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या अनियमिततेवर आता प्रशासनाने अंकुश ठेवण्याचे पाऊल उचलले आहे. यापुढे सर्व पंचनामे ई-पंचनामा प्रणालीद्वारेच करण्यात येणार असून, ऑफलाइन पंचनामा केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल विभागाच्या बैठकीत दिला. यामुळे तलाठी, मंडळाधिकारी आदींच्या मनमानीला आता आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सर्व तहसीलदारांना आपल्या पातळीवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ई-पंचनामा प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश दिले. अवैध गौण खनिज प्रकरणांमध्ये अनियमितता मोठ्या प्रमाणात दिसून आल्याने ही डिजिटल पद्धत बंधनकारक करण्यात आली आहे.

ई-पंचनाम्यामुळे अवैध वाळू उपशावर रोख

महसूल विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने ई-पंचनामा प्रणाली रामबाण ठरेल, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. दररोज महसूल अधिकाऱ्यांची ठराविक वेळेत बैठक घेऊन दिलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-ऑफिस अनिवार्य

नागरिकांची कामे गतीने आणि वेळेत व्हावीत यासाठी या महिन्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य केली आहे. आता एखादी फाईल निकाली काढल्याशिवाय पुढील फाईल हाताळणे शक्य नसल्याने ‘बायपास’चे मार्ग बंद होणार आहेत.

मनरेगा निधीसाठी काटेकोर नियम

मनरेगाच्या कामांसाठी निधीची मागणी करताना ती वर्षनिहाय आणि तालुकानिहाय असावी. प्राप्त झालेल्या निधीची प्रतिपूर्तीही त्याच वर्षात झाली पाहिजे. दुबार निधी मागणी टाळण्यासाठी कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहू नये, अशा कठोर सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.महसूल विभागाने शासनाच्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करून ठरवलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.